बेळगाव : बेळगाव महापालिका निवडणुकीत प्रचंड गैरकारभार झाला आहे. याविरोधात तेथील भाजप वगळून सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींसह महाराष्ट्र एकीकरण समिती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. या न्यायालयीन लढ्यात आम्हाला महाराष्ट्र सरकारने सर्व प्रकारची मदत करावी, अशी अपेक्षा बेळगाव महापालिका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्य व माजी महापौर सरिता पाटील यांनी व्यक्त केली.
त्या म्हणाल्या, बेळगाव महापालिका निवडणुक कर्नाटक सरकारने अत्यंत घाईगडबडीने, पारदर्शक प्रक्रिया न राबवता, लोकांना विश्वासात न घेता पार पाडली. महापालिका प्रभाग रचना आणि आरक्षण यासंदर्भात उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असताना सरकारने निवडणुका लादल्या. कोरोना पार्श्वभूमीवर टास्क फोर्सने मनाई केली असताना निवडणुका घेण्यात आल्या. मतदानावेळी ईव्हीएम मशिनसोबत व्हीव्हीपॅट मशिन नव्हते. त्यामुळे मतदान कोणाला केले, हे मतदाराला कळत नव्हते.
अनेक प्रभागात मतदार यादीत चुकीची नावे होती. मतदारांची नावे वगळल्याचे दिसून आले. मृत नागरिकांची नावेही मतदार यादीत होती. सुरुवातीला मतदार याद्या कन्नडमधून दिल्या. मराठी याद्या मागितल्या. त्या हरकतीची मुदत संपल्यानंतर एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना दिल्या गेल्या. त्यामुळे त्यांना हरकती देता आल्या नाहीत. म्हणूनच तेथील भाजप वगळून उर्वरित सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे. यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहे. यावेळी युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके, पीयूष हावळ, गीता हलगेकर उपस्थित होते.