महामार्गावर अतिवेगाने होणारे अपघात पाहता मद्रास उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हायवेवरील टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति तास वाढवण्याची केंद्र सरकारची अधिसूचना रद्द केली आहे आणि जास्तीत जास्त वेग कमी करुन 80 किमी प्रति तास करण्याचा आदेश दिला आहे.
सुनावणी दरम्यान, न्यायमूर्ती एन किरुबाकरन आणि न्यायमूर्ती टीव्ही थमिलसेल्वी यांच्या खंडपीठाने रस्ते अपघातांना अतिवेगाचे कारण म्हटले आहे.

त्यांनी केंद्र सरकारची अधिसूना स्वीकारण्यासही नकार दिला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की वाहनांचे चांगले रस्ते आणि प्रगत तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन तज्ज्ञ समितीच्या मतानंतर वेग मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांनी स्पीड गन, स्पीड इंडिकेशन डिस्प्ले आणि ड्रोनच्या मदतीने जास्त वेग ओळखला पाहिजे आणि वेग वाढवणाऱ्या चालकांना शिक्षा करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, 'जे रस्ते वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतात त्यांना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. हायस्पीड इंजिन असलेली वाहने अशा प्रकारे सेट केली पाहिजेत की वेगाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही. केंद्र सरकारकडून टॉप स्पीड संदर्भात एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, ज्यात असे सांगण्यात आले होते की एक्सप्रेस वेवरील वाहनाचा टॉप स्पीड 100 किमी प्रति तास वरुन 120 किमी प्रति तास केला गेला आहे.