बेळगाव : महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागून महिना होत आले, तरी सभागृह अस्तित्वात आलेले नाही. महापौर, उपमहापौर निवडणूक झालेली नाही. सिंधगी आणि हनगल मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीनंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. महापौरपद सामान्यवर्गासाठी, तर उपमहापौरपद सामान्य महिला वर्गासाठी राखीव आहे. त्यामुळे इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली असल्यामुळे भाजपचा पहिला महापौर बनण्यासाठी अनेक इच्छुकांनी वरिष्ठांकडे लॉबिंग सुरू केले आहे.
नूतन नगरसेवकांना महापालिकेतील प्रवेशासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. बेळगावसह हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौरपदाच्या आरक्षणबाबतही संभ्रम आहे. महापौर व उपमहापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत नगरविकास खात्याने अद्यापही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. आरक्षणाच्या घोळामुळे महापौर व उपमहापौरपद निवडणूक अद्याप झालेली नाही. जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फेब्रुवारी 2021 मधील आरक्षणानुसार महापौर व उपमहापौर निवडणूक होईल, असे जाहीर केले होते, पण त्याआधी 2019 व 2020 सालीही महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर झाले होते. त्या आरक्षणाचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला.
2021 च्या आरक्षणानुसार महापौर व उपमहापौरपदासाठी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी महापौरपद दक्षिण तर उपमहापौरपद उत्तर विभागाला देण्याचेही निश्‍चित केले होते. मात्र, आरक्षणच निश्‍चित न झाल्यामुळे ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबली आहे.
ती बैठक बेकायदेशीरच : महापालिकेत काही दिवसांपूर्वी आमदार अभय पाटील आणि आमदार अनिल बेनके यांनी नूतन नगरसेवकांची बैठक घेतली; पण नगरसेवकांची राजपत्रात नोंद होण्याआधीच घेण्यात आलेल्या या बैठकीबाबत अनेक तर्क-वितर्क लढवण्यात येत होते. याबाबत महापालिकेने ती बैठक बेकायदेशीर आहे, प्रादेशिक आयुक्त महापौर, उपमहापौर निवडणूक घेतात, त्यानंतर शपथविधी होतो. त्यावेळेपासून नगरसेवकांना मान्यता मिळते, असे सांगण्यात आले.
