बेळगाव : सीमाप्रश्न निर्माण झाल्यापासून प्रत्‍येक आंदोलन असो वा काळ्या दिनाची फेरी परवानगी देताना नेहमीच प्रशासनाकडून टाळाटाळ व चालढकल केली जाते. तरीही आतापर्यंतचे सर्व मोर्चे आणि आंदोलने समितीने यशस्वी करुन दाखवीले आहेत. त्याचप्रमाणे 1 नोव्हेंबर रोजी काढण्यात येणारी फेरी देखील यशस्वी करण्याचा निर्धार आतापासूनच मराठी भाषिकातून व्यक्त होऊ लागला आहे. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली तेव्हापासून मराठी भाषिकांवर झालेला अन्याय दूर करून घेण्यासाठी मराठी भाषिक सातत्याने लढा देत आहेत.
दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळून आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा मराठी भाषिक निषेध नोंदवत असतात. तसेच या दिवशी काढण्यात येणाऱ्या फेरीत हजारोंच्या संख्येने लोक सहभागी होतात आणि महाराष्ट्रात जाण्याची आपली तळमळ दाखवून देत असतात. परंतु दरवर्षी काळा दिन जवळ येताच कन्नड संघटनांची कोल्हेकुई सुरू होते. आणि त्यानंतर प्रशासनाकडून काळ्या दिनाला फेरीला परवानगी देणार नाही. अशा प्रकारच्या वल्गना सुरू होतात. मात्र गेल्या 65 वर्षात प्रशासनाने कधी परवानगी दिली असा प्रश्न सीमावाशीयातून व्यक्त केला जात असून समिती कोणताही कार्यक्रम आयोजित करीत असताना परवानगीचा विचार कधीच करत नाही. त्यामुळे यावेळीही प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा न बाळगता काळ्या या दिनाचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारी घेतली पाहिजे असे मत व्यक्त होत आहे.
काळा दिन असो वा इतर कोणताही कार्यक्रम कर्नाटक सरकारकडून परवानगी देण्यास नेहमीच टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे समिती कधीही परवानगीचा विचार कधीच करत नाही. फक्त महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यक्रमानाच कोरोनाचे नियम लावले जातात. मात्र इतर राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमावेळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊन देखील याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यावेळी कोरोना गायब असतो का असा प्रश्न उपस्थित होतो.
