प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस आधी भारताला श्रीलंकेने मोठी भेट दिली आहे. श्रीलंकेच्या न्यायालयाने मंगळवारी 56 भारतीय मच्छिमारांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. या मच्छिमारांना श्रीलंकेच्या समुद्रात मासेमारी केल्याबद्दल ताब्यात घेण्यात आले होते. तामिळनाडूच्या नेत्यांनीही या मच्छिमारांच्या सुटकेची मागणी भारत सरकारकडे अनेकदा केली होती. श्रीलंकेने भारतीय मच्छीमारांना सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता एकही भारतीय मच्छिमार त्यांच्या ताब्यात नसल्याचंही श्रीलंकेनं सांगितलं आहे.

कोलंबो येथील भारतीय उच्चायुक्तांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, न्यायालयाने 56 भारतीय मच्छिमारांच्या सुटकेचे आदेश दिल्याचे जाणून आनंद झाला. दुसरीकडे, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी ट्विट केले की, मी उच्चायुक्त गोपाल बागले आणि त्यांच्या टीमच्या सुटकेची खात्री करण्यासाठी केलेल्या कामाचे कौतुक करतो. श्रीलंकेच्या अधिकार्‍यांनी तसेच भारतीय राजनैतिक सूत्रांनी सुटकेची पुष्टी केली आणि सांगितले की मंगळवारच्या आदेशानंतर श्रीलंकेत एकही भारतीय मच्छिमार कोठडीत नाही. मच्छिमारांना सोडण्याचा न्यायालयाचा आदेश अशा वेळी आला जेव्हा भारतीय अधिकाऱ्यांनी श्रीलंकेला आर्थिक मदत चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मानवतावादी आधारावर त्यांची सुटका करण्याचे आवाहन केले.

भारताने या महिन्यात श्रीलंकेला त्याच्या वाईट परकीय चलनाच्या संकटाचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केले. 13 जानेवारी रोजी, भारतीय उच्चायुक्तालयाने श्रीलंकेला 900 दशलक्ष डॉलरची मदत जाहीर केली. काही दिवसांनंतर, 19 जानेवारी रोजी, भारताने पुन्हा 500 दशलक्ष डॉलरची मदत दिली. या मदतीने श्रीलंका आपल्या देशाच्या गरजेनुसार पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करू शकेल. श्रीलंकेवर जगभरातील देशांचे एकूण 55 अब्ज डॉलर कर्ज आहे. अहवालानुसार, ही रक्कम श्रीलंकेच्या एकूण जीडीपीच्या 80 टक्के आहे. यामध्ये सर्वाधिक कर्ज हे चीन आणि आशियाई विकास बँकेचे आहे. त्यापाठोपाठ जपान आणि जागतिक बँकेचा क्रमांक लागतो. भारताने श्रीलंकेच्या जीडीपीच्या दोन टक्के कर्ज दिले आहे.