भारताचं चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवरून वादंग आहेत. ज्यामुळे या सीमेवर नेहमीच तणाव असतो. जम्मू-काश्मीरवरून पाकिस्तानशी वाद आहे, तर केवळ लडाखमध्ये नव्हे, तर अरुणाचल प्रदेशातही चीनसोबत सीमावाद आहे. चीनने भारताच्या हजारो किलोमीटर परिसरावर दावा केला आहे, पूर्व लडाखमध्ये मे 2020 पासून चीनसोबत तणाव आहे, परंतु आता अरुणाचलच्या सीमेवरही ड्रॅगन आपल्या बाजूने भक्कम बांधकाम करत आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, चीन अरुणाचल प्रदेशच्या सुमारे 90000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर दावा करतो. तर अरुणाचल हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असूनही चीन आपल्या कारवाया मागे घेत नाही.
भारतीय लष्कराच्या पूर्व कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल आरपी कलिता यांनी सांगितले की, अरुणाचलच्या सीमेवर चीन वेगाने पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे. चीनने सीमेपलीकडे रेल्वे, रस्ते आणि हवाई संपर्क वाढवला आहे. गावे उभारली आहेत. ज्याचा वापर दुहेरी कारणांसाठी केला जाऊ शकतो. शिवाय, तेथे 5G मोबाइल नेटवर्कही तयार करण्यात आले आहे. अरुणाचल प्रदेशवरून चीनसोबत दीर्घकाळ सीमावाद सुरू आहे.
चीनसोबतचा सीमावाद काय आहे? चीनसोबतचा सीमावाद समजून घेण्यापूर्वी थोडा भूगोल समजून घेणे आवश्यक आहे. भारताची चीनशी 3488 किमी लांबीची सीमा आहे. ही सीमा पूर्व, मध्य आणि पश्चिम अशा तीन विभागांमध्ये विभागली गेली आहे. पूर्व सेक्टरमध्ये सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश चीनच्या सीमेवर आहेत, ज्याची लांबी 1346 किमी आहे. हिमाचल आणि उत्तराखंडची सीमा मध्यभागी आहे, ज्याची लांबी 545 किमी आहे. त्याच वेळी, लडाख पश्चिम सेक्टरमध्ये येतो, जिथं चीनची 1597 किमी लांबीची सीमा आहे.
अरुणाचल प्रदेशच्या 90 हजार चौरस किमी क्षेत्रफळावर चीनचा दावा आहे. तर लडाखचा सुमारे 38 हजार चौरस किमी चीनच्या ताब्यात आहे. याशिवाय 2 मार्च 1963 रोजी झालेल्या करारात पाकिस्तानने 5180 चौरस किलोमीटर पीओके जमीन चीनला दिली होती. 1956-57 मध्ये चीनने शिनजियांग ते तिबेट असा महामार्ग बांधला. त्यांनी या महामार्गाचा रस्ता अक्साई चिनमधून पार केला. त्यावेळी अक्साई चीन भारताजवळ होते. रस्ता बांधल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी चीनचे राष्ट्रपती झाऊ इन लाई यांना पत्र लिहिले. प्रत्युत्तर देताना झोऊ यांनी सीमा विवादाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि दावा केला की भारताच्या ताब्यातील 13 हजार चौरस किमी क्षेत्रफळ आहे. 1914 मध्ये सेट केलेल्या मॅकमोहन लाइनवर त्यांचा देश विश्वास ठेवत नाही.
मॅकमोहन लाइन काय आहे? 1914 मध्ये शिमला येथे एक परिषद झाली. यामध्ये ब्रिटन, चीन आणि तिबेट असे तीन देश होते. या परिषदेत सीमेशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यावेळी ब्रिटिश भारताचे परराष्ट्र सचिव हेन्री मॅकमोहन होते. त्यांनी ब्रिटिश भारत आणि तिबेटमधील 890 किमी लांबीची सीमा रेखाटली. याला मॅकमोहन लाइन म्हणतात. या ओळीत अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असल्याचे सांगण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर भारताने मॅकमोहन लाइन स्वीकारली, पण चीनने ती स्वीकारण्यास नकार दिला. अरुणाचल हा दक्षिण तिबेटचा भाग आहे आणि तिबेटच्या ताब्यात असल्याने अरुणाचलही त्याचाच आहे, असा दावा चीनने केला आहे.
चीन ही रेषा का स्वीकारत नाही? चीनला मॅकमोहन लाइन मान्य नाही. 1914 मध्ये जेव्हा ब्रिटिश भारत आणि तिबेट यांच्यात करार झाला तेव्हा ते तिथे उपस्थित नव्हते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तिबेट हा चीनचा भाग आहे, त्यामुळे तो स्वत: कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही असा दावा चीन करतं. परंतु 1914 मध्ये जेव्हा करार झाला तेव्हा तिबेट हा स्वतंत्र देश होता. 1950 मध्ये चीनने तिबेटवर कब्जा केला.
