कर्नाटकात हिजाब घालण्याचा मुद्दा काही संपताना दिसत नाही. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही मुस्लिम मुली तो मानायला तयार नाहीत. शनिवारी मंगळुरु विद्यापीठातील काही विद्यार्थिनी हिजाब घालून कॉलेजमध्ये पोहोचल्या. मात्र जेव्हा तिला वर्गात जाण्यासाठी तिचा हिजाब काढण्यास सांगितले तेव्हा तिने नकार दिला. त्यानंतर ते परतले. वास्तविक, उन्हाळी सुट्टी संपल्यानंतर पुन्हा शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. त्याच वेळी, एका शाळेत विद्यार्थ्यांनी वर्गात हिजाब परिधान करण्यास विरोध सुरू केला. आता याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे वक्तव्यही समोर आले आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. हा मुद्दा उपस्थित करण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. न्यायालयाने यापूर्वीच निर्णय दिला आहे. प्रत्येकजण त्याचे पालन करत आहे. 99.99 टक्के लोकांनी ते फॉलो केले आहे. न्यायालय जो काही निर्णय घेईल, त्याचे पालन करावे लागेल. विद्यार्थ्यांनी हिजाबचा मुद्दा सोडून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे. तत्पूर्वी, मंगळुरु विद्यापीठाने गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिसूचना जारी करून कोणत्याही धार्मिक पोशाखावर बंदी घातली होती. असे असतानाही काही विद्यार्थिनींनी या प्रश्नावर कुलगुरू ते डीएम यांची भेट घेतली होती. तसेच या विद्यार्थिनींनी आपण पदवी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनी असून विद्यापीठाच्या या आदेशाची महाविद्यालयात अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचे सांगितले होते.
हिजाबचा वाद असा पसरला : या वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये कर्नाटकात हिजाब आंदोलने झाली जेव्हा राज्याच्या उडुपी जिल्ह्यातील एका सरकारी मुलींच्या महाविद्यालयातील काही विद्यार्थिनींनी आरोप केला की त्यांना हिजाब परिधान केल्याबद्दल वर्गात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान, काही विद्यार्थ्यांनी दावा केला की त्यांना हिजाब परिधान केल्यामुळे महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक हिजाब आंदोलन लवकरच इतर राज्यांमध्ये पसरले आणि प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा काय निर्णय होता? इस्लाममध्ये हिजाब घालणे ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही आणि धर्मस्वातंत्र्य हे घटनेच्या कलम 25 नुसार वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे, असे मानून कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने 16 मार्च रोजी मुस्लिम विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. याचिकेत विद्यार्थिनींनी उडुपी येथील प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधील वर्गांमध्ये हिजाब घालण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने राज्याने 5 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले, ज्यात असे सुचवले होते की सरकारी महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घातली जाऊ शकते जेथे ड्रेस विहित आहे, आणि निर्णय दिला आहे की वर्गांमध्ये फक्त ड्रेसलाच परवानगी असेल.
