महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. विरोधी पक्ष भाजपाने केलेली मागणी राज्यपालांनी आज मान्य केली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधानभवन सचिवालयाला पत्र लिहून उद्याच म्हणजेच 30 जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रातील जनतेला सुख समाधान आणि समृद्धीचे दिवस येवोत यासाठी आम्ही कामाख्या देवीकडे मागणं मागितलं आहे. कामाख्या देवीचे दर्शन हे श्रद्धेचा विषय आहे. आपलं मागणं घेऊन सर्वच जण कामाख्या देवीकडे येतात आणि देवी त्यांना आशीर्वाद देतात. आता आम्ही उद्या सर्व आमदारांना घेऊन फ्लोअर टेस्ट साठी जाणार आहोत आणि जी कोणतीही प्रक्रिया पार पाडायची असेल, त्या पद्धतीची पूर्तता पार पाडण्यासाठी आम्ही उद्याच मुंबईत जाणार आहोत, असे बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

राज्यात 3 जुलै रोजी नवीन सरकार स्थापन होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे राज्यात भाजपा आणि शिवसेनेचं सरकार स्थापन करण्याबाबत शिंदे गटाने स्ट्रॅटेजी तयार केल्याची माहिती समोर येत आहे. आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलेलो नाही. सगळ्या आमदारांचे बहुमत आमच्या बाजूने आहे. त्यामुळे आम्हीच खरी शिवसेना, असा स्टँड बंडखोर गट घेणार आहे. त्यामुळे सरकार भाजप-शिवसेनेचे स्थापन होईल, आणि खरी शिवसेना कोणाची हा वाद निवडणूक आयोगाकडे पुढे काही वर्ष चालू राहील, अशी स्ट्रॅटेजी असल्याचे समजते.

दरम्यान, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधान भवन सचिवालय यांना पत्र पाठवले आहे. राज्यात कमालीची अस्थिरता आहे. शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढून घेतल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांतून दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अपक्ष आमदारांनी इ मेल द्वारे तर विरोध पक्ष असलेल्या भाजपाने पत्राद्वारे महाविकास आघाडीकडे बहुमत नसल्याचा जावा केला आहे. घोडेबाजार टाळण्यासाठी लवकरात लवकर बहुमत चाचणी विरोधी पक्षाने केली. माध्यमांमधील बातम्या पाहता मुख्यमंत्र्यांना बहुमत चाचणी अपरिहार्य असून त्यांनी बहुमत सिद्ध करावे, असे राज्यपाल यांनी कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

बंडखोर गट वेगळा झाला तर त्यांना शिवसेना हे नाव वापरता येईल का?

शिवसेना हे नाव निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अनुमतीनेच बंडखोर आमदारांना हे नाव वापरता येईल. आयोगाच्या अनुमतीशिवाय असे नाव कोणालाही वापरता येणार नाही, असं विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी सांगितलं.