बेळगाव तालुक्यातील सुमारे 30 गावांतून मार्ग जाणार आहे; तर सुमारे 1250 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होईलबेळगाव : केंद्र शासनाच्या भारतमाला योजनेतून बेळगावचा रिंगरोड मंजूर झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4A वरील झाडशहापूर येथून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वरील बेन्नाळी (होनगा गावजवळ) गावापर्यंत हा रिंगरोड होणार आहे. हा रिंगरोड 69.25 किमी लांबीचा असणार आहे. बेळगाव शहरातून जाणाऱ्या वाहनांसाठी शहराबाहेरून मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी रिंगरोडचा प्रस्ताव आहे. बेळगावच्या रिंगरोडबाबत दिल्लीत चर्चा सुरु झाली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या शपथविधी समारंभासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई दोन दिवसांपासून दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. यावेळी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी रिंगरोड प्रस्तावाबाबतचा आढावा घेतला. बेळगाव शहरातील वाहतूक वळविण्यासाठी बाहेरुन केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे महत्वकांक्षी रिंगरोडचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, सदर प्रस्तावाविरोधात भूमिपुत्रांनी दंड थोपटले असून भूसंपादनाविरोधात आंदोलन छेडले आहे. त्याशिवाय न्यायालयातही याचिका दाखल केल्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियाच रखडली आहे. नवीन आरेखन जाहीर केले जाईल, अशी माहिती महामार्ग प्राधिकरणातर्फे दिली होती, पण सदर योजनेबाबत केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी स्वारस्य दाखविले आहे.
मध्यंतरी बेळगाव दौऱ्यात तुम्ही भूसंपादन प्रक्रिया राबवा, केंद्राकडून रिंगरोड निर्मितीला चालना मिळेल, असे त्यांनी राज्य सरकारला सांगितले होते. आता दिल्लीत सोमवारी या विषयावर पुन्हा मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी मंत्री गडकरी यांच्याशी चर्चा केली. राज्यातील विविध योजना आणि प्रकल्पांवर केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्याशी व्यापक चर्चा केल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. बेळगावसह गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पळसह गदग येथील रिंगरोडसाठी भूसंपादन प्रक्रिया हाती घेण्याची सूचना मंत्री गडकरी यांनी केली असून त्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणतर्फे रिंगरोड योजना हाती घेण्यात आली असून त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारतर्फे प्रत्येकी 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे. याबाबतचा 280 कोटी रुपयांचा कृती आराखडा रिंगरोडसाठी तयार केला आहे. रिंगरोड चौपदरी असून त्याची लांबी 69.25 किलोमीटर राहणार आहे.
बेळगाव तालुक्यातील सुमारे 30 गावांतून मार्ग जाणार आहे; तर सुमारे 1250 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होईल. नियोजित रिंगरोडच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पासाठीचा भूसंपादनाचा निम्मा खर्च देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन खर्च 280 कोटी रुपये इतका आहे. त्यापैकी 140 कोटी रुपये कर्नाटक सरकारकडून दिले जाणार आहेत.
बेळगाव तालुक्यातील सुमारे 30 गावांतून मार्ग जाणार आहे; तर सुमारे 1250 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होईल यात सुपीक आणि वर्षाकाठी दोन ते तीन पिके येणाऱ्या शेतीचाही समावेश असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. पण, एकीकडे रिंगरोडसाठी सुपीक जमीन जाणार आहे. यासाठी यासाठी शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला. तसेच, याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. रिंगरोडसाठीही भूसंपादनाची टांगती तलवार आहे. रिंगरोडसाठी सुमारे 31 गावांतून 1,250 हेक्टर जमीन संपादित करण्याच्या प्रस्ताव आहे.
बेळगाव शहराचा विकास दृष्टिक्षेपात ठेवून तसेच वाहतूक कोंडीची समस्या, दळणवळण, प्रादेशिक उद्यान, नागरी संकुले, औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने शहराभोवती रिंग रोड होणार आहे. रिंगरोडमुळे संपूर्ण बेळगाव शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होणार असून दळणवळणाच्या दृष्टीने सुटसुटीत करणारा हा प्रकल्प असणार आहे.
रिंग रोडमध्ये अंतर्भाव केलेली गावे :
सुवर्णसौध - छगनमट्टी - मास्तमर्डी - कोंडसकोप - खमकारट्टी - मोदगा - कणबर्गी - मुचंडी - कलखांब - काकती - होनगा
शिंदोळी - सोनट्टी - कडोली - अगसगा - आंबेवाडी - मण्णूर - तुरमुरी - बाची - कर्ले - हंगरगा कल्लेहोळ - बेळगुंदी - बिजगर्णी - बहाद्दरवाडी - नावगे - वाघवडे - सुळगे - येळ्ळूर - यरमाळ - धामणे
(टीप : वरील गावांमधील काही भाग रिंग रोड प्रकल्पात येत असून काही गावे समाविष्ट केली नाहीत. तर काही गावे आजूबाजूला लागून असल्याने भूसंपादनाचा विचार अधिकृत पाहणी केल्यानंतरच समजणार आहे.)