नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅप, झूम, स्काईप यांसारख्या व्हिडिओ कॉलिंग आणि इंटरनेट कॉलिंग अ‍ॅप्सना लवकरच दूरसंचार विभागाच्या परवान्याची गरज भासू शकते. कारण अशा अ‍ॅप्सना सरकारच्या कक्षेत आणण्यासाठी दूरसंचार विभागाने केंद्र सरकारकडे विधेयकाचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याचबरोबर प्रस्तावित केलेल्या विधेयकात इंटरनेट सेवा पुरवठादारांचे शुल्क आणि दंड माफ करण्याची तरतूद दूरसंचार विभागाने केली आहे.

विधेयकाच्या मसुद्यात दूरसंचार सेवेचा भाग म्हणून ओटीटीचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. दूरसंचार सेवा आणि दूरसंचार नेटवर्कच्या तरतुदीसाठी एखाद्या संस्थेला परवाना घेणे आवश्यक असल्याचं बुधवारी संध्याकाळी दूरसंचार विभागाने जारी केलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे. यासंदर्भात दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली असून, 'भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 च्या मसुद्यावर तुमची मते जाणून घेत आहोत' असं सांगितलं आहे. पोस्टमध्ये त्यांनी मसुद्याच्या विधेयकाची लिंक देखील शेअर केली असून आपले मत मांडण्यासाठी 20 ऑक्टोबर हा शेवटचा दिवस असणार आहे.

दूरसंचार विभागाने विधेयकात काय म्हटलंय?

या विधेयकात दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांचे शुल्क आणि दंड माफ करण्याची तरतूद केली आहे. दूरसंचार किंवा इंटरनेट प्रदात्याने आपला परवाना कॅन्सल केल्यास शुल्काच्या परताव्याची तरतूद देखील मंत्रालयाने विधेयकात केली आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही परवानाधारक किंवा नोंदणीकृत संस्थेसाठी प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, नोंदणी शुल्क किंवा इतर कोणतेही शुल्क जसे शुल्क, व्याज, अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड यासह कोणतेही शुल्क अंशतः किंवा पूर्ण माफ करू शकते असं विधेयकात म्हटलं आहे.कोणत्याही सार्वजनिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा भारताची सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वभौमत्व, सुरक्षितता, परकीय संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा एखाद्या गुन्ह्याला चिथावणी देणे टाळण्यासाठी ही सूट दिली जाणार नाही असंही विधेयकात सांगितलं आहे.अशा प्रकरणांमध्ये, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या गटाकडून किंवा कोणत्याही विशिष्ट विषयाशी संबंधित कोणतेही संदेश प्रसारित केले जाणार नाहीत, किंवा संदेश करण्यापासून रोखले जाईल किंवा संबंधित अधिकाऱ्याला ताब्यात घेतले जाईल असं प्रस्तावित केलेल्या विधेयकात म्हटलं आहे.