कर्नाटक : बीडीए कंत्राट देण्याच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या विरोधात लोकायुक्त पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या तपासाला स्थगिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध येडियुरप्पा यांच्या याचिकेवर तक्रारदार कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांना नोटीस बजावली. येडियुरप्पांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि सिद्धार्थ दवे यांनी असा युक्तिवाद केला, की कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देण्यापूर्वी पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक होते, याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

अब्राहम यांच्या वतीने वकिलांनी सांगितले, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156(3) अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारींमुळे उद्भवलेल्या प्रकरणांमध्ये कायद्यातील नवीनतम दुरुस्तीसह पूर्व मंजुरीची आवश्यकता दूर केली आहे. न्यायालयाने मात्र या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 7 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात असे नमूद केले होते की, मंजुरी नाकारल्याने येडियुरप्पा यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात अडथळा येणार नाही. हे प्रकरण 2019-21 मध्ये मुख्यमंत्री असताना सरकारसाठी गृहनिर्माण संकुल बांधण्यासाठी एका बांधकाम कंपनीला बीडीए कंत्राट देण्यासाठी 12 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे. 16 सप्टेंबरला येडियुरप्पा, त्यांचे कुटुंबीय आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला होता.