बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपासप्रकरणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दाखल केलेली नागरी पुनर्विचार याचिका (सीआरपी) उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. तसेच न्यायालयाचा आदेश डावलून काम हाती घेतल्याबद्दल प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे, बायपासविरोधात लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महामार्ग प्राधिकरण शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून 2009 पासून हलगा-मच्छे बायपास करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्राधिकरणाने पोलीस व प्रशासनाला हाताशी धरुन 2019 मध्ये बायपासचे काम वेगाने हाती घेतले होते. मात्र, जून 2019 मध्ये शेतकन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी झिरो पॉईंट निश्चित झाल्याशिवाय बायपासचे काम हाती घेऊ नये, अशी सूचना न्यायालयाने प्राधिकरणाला केली होती.

तरीही प्राधिकरणाने पोलिसी बळाचा वापर करत गेल्यावर्षी काम हाती घेतले होते. शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकातून बुलडोजर चालविण्यात आला होता. त्यामुळे, संतप्त शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन विरोध करण्यासह न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांच्या याचिकेला दिवाणी न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेद्वारे आव्हान देऊन त्यांची कोणतीही मागणी मान्य करु नये, अशी मागणी केली होती.

उच्च न्यायालयात अलीकडेच प्राधिकरणाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. 2009 ते 2018 पर्यंत प्राधिकरणाने राबविलेल्या भूसंपादनाचा आणि शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा कोणताही संबंध नाही. शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार आदेश देण्यात आला होता. त्यामुळे, महामार्ग प्राधिकरणाने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका (सीआरपी) रद्द करण्यात आलीयं.