कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जत तालुक्यातील गावाबाबत केलेल्या विधानामुळे सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा पेटला आहे. बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील भूभागांवर आता दावा सांगण्यास सुरुवात केली आहे. जत तालुक्यातील 42 ग्रामपंचायतींनी काही वर्षापूर्वी केलेल्या ठरावाचा दाखला देत बोम्मई यांनी या गावांना कर्नाटक सामील करुन घेणार असल्याचे म्हटले आहे. या ठरावांचा कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे असं बोम्मई यांनी म्हटले आहे. मात्र राज्य सरकाराने महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी खासदार धैर्यशील माने यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या निवडीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांनी खासदार माने यांना पुष्पगुच्छ देवून त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

या समितीच्या सदस्यपदी ॲड. राम आपटे, दिनेश ओऊळकर तर विशेष निमंत्रित म्हणून ॲड. र. वि. पाटील, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हे विशेष निमंत्रित असून सीमा प्रश्नाविषयी काम पाहणाऱ्या विभागाचे सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकताच मोठा निर्णय घेतला आहे. म्हैसाळ पाणी योजनेच्या विस्तारित प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे. सुमारे दोन हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे सांगली जिह्यातील जतमधील 48 गावे ओलिताखाली येणार आहेत. 1 जानेवारीपासून याची निविदा प्रक्रिया सुरु होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.