महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांत निर्मितीपासून सीमेवरून वाद आहे. सुमारे 865 मराठीबहुल गावे कर्नाटकात घातली गेली. त्यांची मागणी आहे की, आम्हाला महाराष्ट्रात सामील व्हायचे आहे. कारण आमची मातृभाषा आणि संस्कृती मराठी आहे. या प्रश्नावर अनेकवेळा आंदोलने झाली आहेत. संसदेत जेव्हा या प्रश्नावर चर्चा झाली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 ऑगस्ट 1967 रोजी नेमण्यात आलेल्या महाजन आयोगाने 865 गावांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत केवळ 264 मराठी गावे महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्रातील 247 कन्नड भाषिक गावे कर्नाटकला देण्याचा निर्णय दिला. बेळगाव शहराचा समावेश कर्नाटकातच असेल, असाही निर्णय देऊन टाकला. हा अहवाल महाराष्ट्राने नाकारल्यापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर पुढे चर्चाच झालेली नाही. महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानेच चर्चेचे काहूर माजले आहे. महाराष्ट्रातील काही कानडीबहुल गावांनी विकासाची कामे करा, अन्यथा आमचा कर्नाटकात समावेश करा, अशी मागणी केली. वास्तविक भाषिक सीमावादाशी या मागणीचा काही संबंध नाही.

सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका पाणीप्रश्न सोडविण्याची मागणी करतो आहे. नांदेड जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांचा तेलंगणामध्ये समावेश करावा, कारण महाराष्ट्र सरकार आमच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यास अग्रक्रम देत नाही, दूरवरचे तालुके दुर्गम असून, त्यांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होते आहे, असा त्या-त्या तालुकावासीयांचा आक्षेप आहे. येथेही भाषिक वादाचा विषय नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यातील काही गावांची मागणी आहे की, आमचा तेलंगणामध्ये समावेश करण्यात यावा. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील चौदा मराठी भाषिक गावांवर तेलंगणाने हक्क सांगितलेला आहे. या गावांची मागणी नसताना तेलंगणाच्या मागणीचे आश्चर्य वाटते. या गावात तेलंगणा सरकारने अनेक सार्वजनिक कामेही केली आहेत. शाळा बांधल्या आहेत. नांदेड, गडचिरोली, चंद्रपूर किंवा सांगली जिल्ह्यातील 42 गावांची तक्रार हीच आहे की, दूरवर वसलेल्या तेलंगणा आणि कर्नाटक सीमेवरील या गावांत विकासाची कोणतीही कामे होत नाहीत. कर्नाटकाने जत आणि अक्कलकोट तालुक्यातील काही गावे घेण्यास आम्ही तयार आहोत, अशी भूमिका मांडल्याने वादाला वेगळेच वळण लागले आहे.

मूळ सीमाप्रश्न भाषिक वादाचा आहे. कर्नाटकाने सीमाभागात विकासाची कामे कोणताही भेदभाव न करता करण्याचे धोरण अलीकडे स्वीकारले आहे. उत्तम रस्ते, मोफत शिक्षण, शेतीसाठी बिनव्याजी कर्ज पुरवठा, बेघरांसाठी घरकुल योजना, शेतीसाठी सिंचन व्यवस्था, त्यासाठी अनुदान इत्यादी सोयी-सवलती दिल्या आहेत. सीमेवरील गावांतील मंडळींच्या हे लक्षात येते. तेलंगणा आणि कर्नाटकात अनेक सामाजिक सुरक्षा देणाऱ्या योजना आहेत. महाराष्ट्र सरकार अशा प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करीत नाही, सीमेवरील त्या दूरवरच्या गावांपर्यंत पोहोचत नाही. जतसारख्या तालुक्याला पाणी देण्याच्या घोषणा अनेकवेळा राज्यकर्त्यांकडून करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अंदाजपत्रकात तरतूद होऊन काम सुरू होत नाही. महाराष्ट्रात युतीचे सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या हस्ते म्हैसाळ पाणी योजनेच्या सहाव्या टप्प्याचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्याला चोवीस वर्षे झाली. आता पुन्हा विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या योजनेचे पाणी देण्याची घोषणा करावी लागली. या मध्यंतरीच्या काळातील चोवीस वर्षांत काय झाले? जत असो किंवा नांदेड जिल्ह्यातील सोळापैकी तेलंगणा सीमेवरील सहा तालुके असोत, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यात कोणती अडचण आहे? महाराष्ट्राचे विविध राज्यांच्या सीमेवरील तालुक्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. महाराष्ट्रात असे किमान शंभर तालुके आहेत, ज्या ठिकाणी विकासाची कोणतीही मूलभूत कामे झालेली नाहीत. नांदेडमधून शेकडो शेतमजूर तेलंगणामध्ये स्थलांतर करून रोजीरोटी कमावत आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या निमित्ताने सीमाभागातील इतरांनी विकासाचे प्रश्न उपस्थित करायला नको होते. त्यांची मागणी करायची वेळ चुकली, पण त्यांचाही नाइलाज झाला असावा. कर्नाटकाने अतिरेकी, टोकाची भूमिका घेतल्याने नांदेड किंवा सांगली तसेच चंद्रपूरचा वाद निघाला आहे. त्यांचे प्रश्न विकासाचे आहेत. भाषिक वादाचे किंवा भाषिक अन्यायाचे नाहीत. याकडे महाराष्ट्राने अधिक गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.