दोन मंत्र्यांच्या बेळगाव दौऱ्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारने खरेतर सामंजस्याची भूमिका घ्यायला हवी होतीनवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील दोन मंत्र्यांच्या बेळगाव दौऱ्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारने खरेतर सामंजस्याची भूमिका घ्यायला हवी होती. पण, या दौऱ्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी मंत्र्यांचा दौरा पुढे ढकलण्यात आला आहे. हे मंत्री सीमाभागांतील मराठी बांधवांची भेट घेणार असून राज्य सरकार मराठी भाषकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी दिली. दिल्ली दौऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या आक्रमक भूमिकेवर भाष्य करणे टाळले. मात्र, ‘बेळगावमध्येच नव्हे तर, देशाच्या कुठल्याही भागांमध्ये जायला कोणीही कोणाला रोखू शकत नाही’, असे स्पष्ट करत अप्रत्यक्षपणे बोम्मई यांना चपराक दिली.
महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी सीमाभागात येऊ नये, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी इथे येण्याची योग्य वेळ नाही, असेही बोम्मई यांनी म्हटले आहे. बेळगाव प्रश्नावर राज्य सरकार नेमस्त भूमिका घेत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाने केला आहे. त्यावर, बेळगावसंदर्भात काही लोक मतप्रदर्शन करत आहेत, त्यांना एवढेच सांगायचे आहे की, आक्रमकपणा कसा दाखवायचा हे त्यांनी आम्हाला शिकवू नये. मी बेळगावच्या प्रश्नावर 40 दिवस तुरुंगवास भोगला होता. ते मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) असताना बेळगावच्या जनतेला मिळणारे योजनांचे अनुदान बंद करण्यात आले होते. विद्यमान सरकारने संबंधित योजना पुन्हा सुरू केल्या आहेत. सीमेवरील गावांसाठीही म्हैसाळ पाटबंधारे योजनेचे विस्तारीकरण केले जात आहे, त्यासाठी राज्य सरकार 2000 कोटी देत आहे, असे शिंदे म्हणाले.
