नेपाळने शुक्रवारी लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या वादग्रस्त प्रदेशांना दर्शविणाऱ्या नकाशासह 100 रुपयांची नवीन नोट छापण्याची घोषणा केली. या भागांना भारताने आधीच “artificial enlargement” आणि “untenable” म्हणून संबोधले आहे.
“पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 100 रुपयांच्या नोटांमध्ये लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी यांचा समावेश असलेल्या नेपाळचा नवा नकाशा छापण्याचा निर्णय घेण्यात आला”, असे सरकारच्या प्रवक्त्या रेखा शर्मा यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना त्या म्हणाल्या, “25 एप्रिल आणि 2 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 100 रुपयांच्या नोटेची पुनर्रचना करण्यास आणि नोटेच्या मागे छापलेला जुना नकाशा बदलण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.” रेखा शर्मा या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचेही मंत्री आहेत.
18 जून 2020 रोजी नेपाळने देशाचा राजकीय नकाशा अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे तीन धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे क्षेत्र आपल्या संविधानात दुरुस्ती केले होते. मात्र, यावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होता. या कृतीला भारताने “एकतर्फी कृती” म्हटले आणि नेपाळच्या प्रादेशिक दाव्यांचे कृत्रिम विस्तार (Artificial Enlargement”) आणि असक्षम (Untenable) असे म्हटले. भारत लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा आपल्या ताब्यात आहे. सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच भारतीय राज्यांसह नेपाळची 1 हजार 850 किमी पेक्षा जास्त सीमा आहे.
नेमकं प्रकरण काय? : भारताने लिपूलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला आहे. त्यावरुन सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये शाब्दिक लढाई सुरू आहे. उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा 80 किलोमीटरचा मार्ग 8 मे 2020 रोजी सुरू झाला. भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात त्या ट्रायजंक्शनजवळ हा मार्ग आहे. लिपूलेख पास मार्गामुळे कैलाश मानसरोवरला जाणाऱ्या भारतीय यात्रेकरुंचा वेळ वाचणार आहे. यावरुनच आता कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत आणले जातील, अशा इशारा नेपाळचे माजी पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला होता. तेव्हापासून या दोन्ही देशांत वाद सुरू आहे.
कालापानी प्रदेश नक्की आहे तरी काय? : कालापानी हा उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्यामधील 35 चौरस किमी आकाराचा प्रदेश आहे. या भागामध्ये भारताने इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलिसांचे जवान तैनात केले आहेत. उत्तराखंड आणि नेपाळची 80 किमीहून थोड्या अधिक लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. तर उत्तराखंड आणि चीनची 344 किमी लांबीची सीमा एकमेकांना लागून आहे. काली नदीचा उगम कालापानी भागात होतो. भारताने या नदीला आपल्या नकाशामध्ये दाखवले आहे. 1962 साली भारत आणि चीनदरम्यान झालेल्या युद्धानंतर भारतीय सैन्याने कालापानीमध्ये चौकी उभारली. 1962 आधी नेपाळने या भागामध्ये जनगणना केल्याचा दावा केला आहे. त्यावेळी भारताने कोणताही आक्षेप नोंदवला नव्हता असंही नेपाळने म्हटलं आहे. कालापानीसंदर्भात भारताने सुगौली कराराचे उल्लंघन केलं आहे असा आरोपही नेपाळने केला आहे.
