बाबरी मशिद प्रकरणी (Babri Masjid Demolition Case) न्यायालय आज (30 सप्टेंबर 2020) निर्णय देणार आहे. 6 दिसंबर, 1992 रोजी ही मशिद पाडण्यात आली होती. या घटनेला आता 28 वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या परिसरात सीबीआय विशेष कोर्टाचे (अयोध्या प्रकरणी) न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव निर्णय देणार आहेत. विशेष न्यायालयाने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उम भारती, कल्याण सिंह यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या इतर 32 जणांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. इतर आरोपींमध्ये उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, कोरोना व्हायरस संसर्गाचे संकट पाहता 32 जणांपैकी अनेक जण गैरहजर राहण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरपी असलेले बाळासाहेब ठाकरे, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया आणि विजयाराजे सिंधिया यांचे या आधिच निधन झाले आहे. या पार्शवभूमीवर बेळगावमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस फाटा तैनात करण्यात आला आहे. सर्व प्रमुख चौकांमध्ये मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पार्श्वभूमीवर चोख सुरक्षा व्यवस्था बेळगावात तैनात करण्यात आली आहे.
बाबरी मशिद प्रकरणात 49 लोकांना आरोपी बनविण्यात आले आहे. त्यापैकी 17 जणांचा या आधीच मृत्यू झाला आहे. सीबीआय आणि आरोपींच्या वकिलांनी सुमारे 800 पानांचे लिखीत दावे-प्रतिदावे (चर्चा) कोर्टाला सादर केली आहे. यात सीबीआयने आगोदर 351 साक्षीदार आणि सुमारे 600 पेक्षाही अधिक कागदपत्रं सादर केली आहेत. परिणामी कोर्टाचा निर्णय 2000 पानांचा असू शकतो.

जिल्हा न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांनी 30 संप्टेंबर 2019 मध्ये पदावरुन निवृत्त झाले होते. परंतू या प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची सेवा वाढवली होती. विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांच्या कार्यकाळात अंतिम निर्णय 30 सप्टेंबरला होणार आहे. सीबीआयचे वकील ललित सिंह यांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलल्या वृत्तानुसार हा खटला त्यांच्या प्रदीर्घ अशा न्यायालयीन जीवनातील सर्वात मोठा खटला आहे.

1992 साली बाबरी मशीद पाडल्याचा घटनेचा अंतिम निकाल आज लागला. या प्रकरणातील सर्व 32 आरोपी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी मशिद पाडल्याबद्दल भाजप, आरएसएस, विहिंप नेते आणि कारसेवक यांच्यावरील फौजदारी खटल्याच्या या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते.
बाबरी मशीद विध्वंस पूर्वनियोजित कट नव्हता, असा निर्वाळा लखनौ कोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणात साक्षीदार प्रबळ नव्हते असे कोर्टाने म्हटलं आहे. लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ही घटना अचानक घडली असं देखील कोर्टानं म्हटलं आहे. 
न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या न्यायालयात 32 आरोपींपैकी 26 आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. अनुपस्थित आरोपींना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. या सहा जणांमध्ये लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सहा जण गैरहजर होते. एक सप्टेंबर रोजी हा निकाल पूर्ण झाला असल्याची माहिती होती. दोन हजार पानांचं निकालपत्र असल्याची माहिती आहे.