कर्नाटक : कर्नाटक सरकारने मराठा समाज विकास प्राधिकरणाची घोषणा केली आहे. त्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. Maratha Development Board ला काही कन्नड संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.

मराठा विकास प्राधिकरणाच्या विरोधासाठी 5 डिसेंबर 2020 रोजी कर्नाटक बंदची हाक देण्यात आली आहे. यामुळे विनाकारण बंदची हाक देणाऱ्यांविरोधात कारवाइचे संकेत मुख्यमंञी बीएस येडियुरप्पा यांनी दिले आहेत.

बंदसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्यांविरोधात सक्तीची कारवाई करण्याचा इशारा देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिला. बंगळूर येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले कि, महाजन अहवाल हा अंतिम असून कर्नाटकातील मराठी भाषिक हे कर्नाटक राज्याचे नागरिक आहेत.

मराठा विकास प्राधिकरण हे मराठा समाजच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापण्याचा उद्देश असून मराठा समाजातील तमाम मराठी भाषिकांसह इतर भाषिक हे कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत. कर्नाटकातील मराठा समाजाचा विकास व्हावा, हा एकाच उद्देश सरकारने डोळ्यासमोर ठेऊन मराठा विकास प्राधिकरणाची घोषणा केली आहे. याबाबतीत कोणत्याही पद्धतीचे राजकारण करण्याचे कारण नाही.

कर्नाटकात मराठा विकास प्राधिकरण; आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक विकासासाठी मराठा विकास प्राधिकरण

कर्नाटक सरकारने मराठा समाज विकास प्राधिकरणाची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरापा यांच्या सूचनेनुसार शनिवारी राज्याच्या मागास समाज विकास खात्याचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव गंगाराम बडेरिया यांनी आदेश बजावला आहे. राज्यात मराठा समाजाचे लोक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक विकासासाठी मराठा विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना केल्या आहेत.

एकीकडे बेळगावात मराठी भाषिकांनी डिवचले जात असताना आणि ज्या कर्नाटक सरकारने बेळगाव चे नामकरण केले त्याच राज्य सरकारने राजकारणासाठी या प्राधिकरणासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आगामी बेळगाव लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीवर डोळा ठेवून मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी मराठा विकास प्राधिकरणाची घोषणा केल्याचाही आरोप होत आहे. मात्र, मराठीची कावीळ झालेल्या कन्नडिगांनी त्याविरुद्ध थयथयाट सुरू केला आहे.