अलाहाबाद न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपवर एक निर्णय दिला आहे. लग्न झालेले असताना गैर पुरुषासोबत पती-पत्नीसारखे राहणे म्हणजे लिव्ह इन रिलेशन होत नाही. तर तो गुन्हा आहे, असा आदेश न्यायमूर्ती एसपी केशरवानी आणि न्यायमूर्ती डॉ. वायके श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हाथरस जिल्ह्याच्या ससनी येथील आशा देवी आणि अरविंद यांची याचिका फेटाळली. आशा देवी यांचा विवाह महेशचंद्र यांच्यासोबत झाला होता. दोघांमध्ये घटस्फोट झालेला नाही. तरीही आशादेवी या पतीपासून वेगळ्या होऊन दुसऱ्या पुरुषासोबत एकत्र राहत आहेत.

आशा देवी या महेश यांच्या विवाहित पत्नी आहे. तरीही ती अरविंदसोबत पती-पत्नीसारखी राहते. न्यायालयाने यावर सांगितले की, हे Live-in Relationships नाहीय. तर व्याभिचाराचा गुन्हा आहे, यासाठी पुरूष गुन्हेगार ठरतो. आशा देवी यांनी याचिका दाखल करताना म्हटले होते की, आम्ही दोघे लिव्ह इनमध्ये राहत आहोत. आम्हाला आमच्या कुटुंबियांपासून सुरक्षा द्यावी. न्यायालयाने हे देखील सांगितले की, लग्न झालेल्या महिलेसोबत धर्म बदलून राहणे हा देखील गुन्हा आहे. अवैध संबंध ठेवणारा पुरूष गुन्हेगार आहे. संरक्षण देण्याचा आदेश केवळ कायदेशीर बाबींसाठी देता येतो. कोणत्याही गुन्हेगाराला संरक्षण देण्यासाठी नाही. असे झाले तर तो गुन्हेगाराला संरक्षण दिल्यासारखे असेल.

कायद्याविरोधात जात न्यायालय आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकत नाही. जो पुरुष एखाद्या विवाहित महिलेसोबत राहत असेल तर तो भादंवि कलम 494 आणि 495 नुसार दोषी ठरतो. यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. कोर्टाने म्हटले आहे की, धर्मांतर करून एखाद्या विवाहित महिलेबरोबर लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणे देखील गुन्हा आहे. यासाठी पुरुष दोषी ठरू शकतो. अशा संबंधांना कायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने म्हटले आहे की, जे लोक कायदेशीररीत्या लग्न करू शकत नाहीत, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात, एकापेक्षा जास्त जोडीदाराशी संबंध ठेवणे हादेखील गुन्हा आहे. अशा लोकांना कोर्टाचे संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.