बेळगाव : कर्नाटक राज्यातील दहावी आणि बारावी (द्वितीय पीयूसी) परीक्षा पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या कर्नाटक शालेय परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाने विद्यार्थ्यांना वर्षातून तीनवेळा परीक्षा देण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे (Class 10 (SSLC) and Class 12 (second PUC)). त्या तिन्ही परीक्षांमध्ये सर्वाधिक मिळालेले गुण स्वीकारण्याचा विद्यार्थ्यांना पर्याय देण्यात आला आहे. यासंदर्भात तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. 2023-24 पासून ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. या दोन्ही वर्गांतील विद्यार्थ्यांना एकाच वर्षात 3 परीक्षा देण्याच्या काही अटी आहेत (Karnataka State Examination and Assessment Board (KSEAB)).
दरवर्षी पहिली परीक्षा मार्चमध्ये, दुसरी परीक्षा मे-जूनमध्ये आणि तिसरी परीक्षा जून-जुलैमध्ये होईल. मार्चमध्ये होणाऱ्या परीक्षेत (सर्व विषयांमध्ये) प्रथमच प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना (फ्रेशर्स) आणि खासगी उमेदवारांनी लेखन करणे अनिवार्य आहे. दुसरी किंवा तिसरी परीक्षा थेट लिहिण्याची संधी नाही. वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 75 टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. नापास विद्यार्थी मागील परीक्षेत नापास झालेल्या विषयांसाठी तीनपैकी कोणत्याही परीक्षेला पुन्हा बसू शकतात किंवा ते त्यांच्या मागील परीक्षेचा पूर्ण निकाल रद्द करून पुन्हा परीक्षेला बसू शकतात, असे बोर्डाने म्हटले आहे.
परीक्षा-1 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या आणि दुसरी आणि तिसरी परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांना संबंधित गुणपत्रिका दिली जाणार नाही. दुसरी व तिसरी परीक्षा लिहिल्यानंतर विद्यार्थ्याला कोणत्या परीक्षेचा निकाल कायम ठेवायचा आहे, अशी गुणपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. पुढे जिल्ह्याचे संबंधित उपसंचालक एक पुनरावलोकन पथक तयार करू शकतात आणि प्रत्येक महाविद्यालयाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन (इंटर्नल्स) गुण योग्य क्रमाने दिले आहेत की नाही हे तपासू शकतात.
प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून फक्त एकदाच गुणपत्रिका देण्यासाठी निश्चित शुल्क आकारले जाईल. दुसऱ्यांदा शुल्क आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना गुण मिळविण्यासाठी एनएडी, डीजी लॉकर प्रणालीमध्ये संबंधित परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर अपलोड करावे लागेल. जे विद्यार्थी नापास होतात आणि पुन्हा प्रयत्न करतात त्यांनी सध्याची पद्धत चालू ठेवावी, असे शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या अपर सचिवांनी आदेश दिले आहेत.
