बेळगावसह उत्तर कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम ऑक्टोबरमध्येच सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र कर्नाटक सरकारने नोव्हेंबरपूर्वी कारखाने सुरू झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. सिद्धरामय्या सरकारचे हे पाऊल पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या कारखान्यांना फायदेशीर ठरणार असून उत्तर कर्नाटकातील भाजपबहुल साखर कारखानदारांची मात्र कोंडी होण्याची शक्यता आहे. देशात सर्वप्रथम कर्नाटकात साखरेचा हंगाम सुरू होतो. तेथील कारखाने दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू करतात. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकच्या ऊस विकासमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 जुलै रोजी बैठक झाली.
यात उसाचे उत्पादन आणि साखर उतारा कमी होणार असल्याने कारखान्यांमधील अनाठायी स्पर्धा टाळण्यासाठी 1 नोव्हेंबरनंतर गाळप सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दरम्यान, कर्नाटकातील अनेक साखर कारखानदार आता भाजपमध्ये आले असून त्यांनी नेहमीप्रमाणे ऑक्टोबरमध्ये हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकरी संघटनांच्या दबावामुळे अन्य राज्यात ऊस विक्रीवरील बंदी महाराष्ट्र सरकारला उठवावी लागल्यामुळे कर्नाटकचा हंगाम लवकर सुरू झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांच्या कारखान्यांची कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र आता कर्नाटकचे व्यापारी औद्योगिक विभागाचे सचिव डॉ. रिचर्ड व्हिन्सेंट डिसोजा यांनी 1 ते 15 नोव्हेंबरपूर्वी गाळप सुरू केल्यास संबंधित कारखान्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे आता कर्नाटकातील भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांची मात्र कोंडी होणार आहे.
कारण काय?कर्नाटकातील ‘सिस्मा’ या साखर कारखानदारांच्या संघटनेच्या मते पावसाळी वातावरण, ऊस पक्व होण्यापूर्वी गाळप केल्यास उतारा कमी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये गाळपास परवानगी द्यावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्याचे व्यंकटेश्वरा शुगर्सचे कार्यकारी संचालक स्वरूप महाडिक यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
