मुंबई (महाराष्ट्र) : मराठा आरक्षणासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कुणाला फसवणार नाही, असे म्हणत टिकणारं आरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिला आहे.  तसेच  ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना दाखले देणार आहोत. याबाबत तहसीलदारांची बैठक घेऊन उद्यापासूनच दाखले द्यायला सुरू करणार आहोत अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली आहे.  मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पत्रकार परिषद घेतली. या बैठकीत त्यांनी घोषणा केली आहे.  

माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीने अहवाल सविस्तर सादर केला. उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. शिंदे समितीने एक प्रथम अहवाल सादर केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारून पुढची प्रक्रिया आम्ही करणार आहोत. समितीने 1 कोटी 72 लक्ष नोंदी या समितीने तपासल्या आहेत. त्यात 11 हजार 530 नोंदी मिळाल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना दाखले देणार आहोत.  याबाबत तहसीलदारांची बैठक घेऊन उद्यापासूनच दाखले द्यायला सुरू करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. 

दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश  : उर्दू, मोडीमधील तपशील, पुरावे, नोंदी सापडल्या आहेत आणखी काही नोंदी सापडतील म्हणून त्यांनी दोन महिने मुदतवाढ मागून घेतली आहे. विस्तृतात पुरावे तपासले. सरकारने दोन महिन्यांची मुदतही त्यांना दिली आहे.  अवधी दोन महिन्याचा असला तरी अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करा असे सांगितल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.   

सुप्रीम कोर्टात रद्द झालेल्या आरक्षणावर काम करण्यासाठी तीन सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती 

मूळ मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं त्यावर सरकार काम करत आहे. तज्ज्ञ संस्था समितीला मदत करणार आहेत  युद्धपातळीवर इन्पेरिकल डेटा घेऊन आरक्षणाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मागे ज्या त्रुटी काढल्या  आहेत त्या दूर करण्यासाठी तीन सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे.  डेटा गोळा करण्यासाठी नामवंत संस्थांची मदत घेणार क्युरेटिव्ह पिटीशन यासंदर्भात दाखल केली आहे. यावर युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे मागास आयोगाला पूर्णपणे सहकार्य केले जाईल. तसेच इतर संस्था सुद्धा त्यांना मदत केली आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशन मधून मराठा समाज मागास आहे ते सिद्ध करता येईल. ज्या त्रुटी काढल्या गेल्या त्यावर आम्ही निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड आणि भोसले यांच्याशी चर्चा केली. निवृत्त न्यायाधीश गायकवाड,भोसले, शिंदे यांची तीन सदस्यांची समिती नेमली गेली आहे. ते मराठा आरक्षण जे टिकणार असेल यावर काम करेल. सोबतच मागास आयोगाला सुद्धा मदत करेल. डेटा गोळा करण्यासाठी नामवंत संस्थांची मदत आम्ही घेणार आहोत

  मंत्रिमंडळ  उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, न्या संदीप शिंदे (निवृत्त), मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे, विशेष निमंत्रित मंत्री दिलीप वळसे पाटील, दीपक केसरकर, समितीचे सदस्य मंत्री दादा भुसे, गिरीश महाजन, रवींद्र चव्हाण, शंभूराज देसाई, उदय सामंत, आमदार प्रवीण दरेकर, योगेश कदम, भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित आहे.