बेळगाव—belgavkar—belgaum : बेळगावमध्ये 1 नोव्हेंबरला काळा दिवस पाळण्याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.
हुक्केरीतील मल्लाप्पा छायप्पा अक्षर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. काही वेळ याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने समितीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर लेखी उत्तर देण्यात येईल, असे यावेळी समितीतर्फे सांगण्यात आले.
राज्यात दरवर्षी 1 नोव्हेंबर रोजी राज्योत्सव साजरा होतो. मात्र, सीमावाद असलेल्या बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समिती राज्योत्सवा दिवशी काळा दिवस पाळत असते. त्याविरोधात सरकारकडे याचिका करुनही काही उपयोग नाही. पोलिस त्यांना संरक्षण देत आहेत. उच्च न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर्वप्रतिवादींना नोटीस बजावली. पण, त्यावेळीही काळा दिन पाळण्यात आला. मराठी वृत्तपत्रांमधील संबंधित फोटो आणि अहवालांसह एक निवेदन न्यायालयात सादर करण्यात आले, अशी माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील एन. पी. अमृतेश यांनी सांगितले.
सीमाभागातील मराठी जनतेवर आणि संस्कृतीवर कानडीकरणाचा वरवंटा फिरविणाऱ्या राज्य सरकारने म. ए. समिती नेत्यांवर अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत. तरी मराठी भाषिकांची चळवळ थांबत नसल्यामुळे आता काहींकडून न्यायालयात जाऊन काळा दिन बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या भाषावार प्रांतरचनेत सीमाभागावर अन्याय झाला. मराठी भाषिकांचा त्यांच्या मर्जीविरोधात कर्नाटकात समावेश करण्यात आला. त्यामुळे, 1956 पासून मराठी भाषिक जनता काळा दिन पाळत आली आहे. सध्या सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही काळ्या दिनाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
