बेळगाव—belgavkar—belgaum : कर्जदारांचा छळ, मारहाण करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपनी किंवा कर्जपुरवठा करणाऱ्यांना 3 वर्षे कारावास आणि लाख रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद केली जाणार आहे. त्यासाठी कर्नाटक सरकारने तयारी सुरु केली आहे. कठोर शिक्षेसाठी 'कर्नाटक मायक्रो फायनान्स कंपनी (आर्थिक व्यवहार नियंत्रण) मसुदा 2025' मध्ये दुरुस्ती करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. याबाबत अध्यादेश जारी केला जाणार आहे.
राज्यामध्ये व्यवहार करणाऱ्यांना नोंदणी प्राधिकरणाकडे नोंद करणे सक्तीचे आहे. नोंदणी न करताच व्यवहार करणाऱ्यांना 3 वर्षेपर्यंत कारावास, लाखाचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद केली जाईल. गेल्या काही दिवसांपासून मायक्रो फायनान्समध्ये कर्ज उचल केलेल्या अनेकांनी घर सोडले आहे. काही कंपन्यांनी छळ केल्याने कर्जदारांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. या घटना वाढल्यानंतर गेल्या 25 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक झाली. याबाबतचा दुरुस्ती कायदा जारी करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
नवा कायदा जारी झाल्यानंतर 30 दिवसांत मायक्रो फायनान्स आणि कर्जपुरवठा करणाऱ्यांना नोंदणी करणे सक्तीचे असेल. नोंदणीवेळी कर्ज कसे देणार, ते कसे वसूल करणार, व्याज कसे आकारणार आर्दीची सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे. कर्जपुरवठा करणाऱ्यांची पद्धत कायद्यानुसार योग्य असल्याची पाहणी केली जाईल. त्यानंतर त्यांच्याकडून तसे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेनंतरच अधिकृतपणे नोंदणी केली जाणार आहे. दोन वर्षांनंतर 60 दिवस आधी नोंदणी नूतणीकरणासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. संबंधितांना पुन्हा परवानगी द्यावी की नाही याचा निर्णय प्राधिकरण घेणार आहे.
प्राधिकरणाकडे नोंदणी रद्दचा अधिकार : कर्जदारांनी केलेल्या आरोपांचा विचार करून स्वयंप्रेरणेने प्राधिकरणाकडून फायनान्स कंपनी, कर्जपुरवठा करणाऱ्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाकडे असणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्ज घेणाऱ्यासाठीही नियम असणार आहेत. केवळ दोन संस्थांकडून कर्ज घेण्याची परवानगी असेल. कर्जाची एकूण रक्कम 2 लाखांपर्यंत निश्चित केली जाणार आहे. दर महिन्याचा अहवाल 10 तारखेपर्यंत प्राधिकरणासमोर सादर करावा लागेल.
