अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी अर्थसंकल्पाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. नवीन इन्कम टॅक्स विधेयक पुढच्या आठवड्यात मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आज लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहे. अर्थसंकल्पात आयकराबत मोठी घोषणा करण्यात येणार आहे. पुढच्या आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक मांडणार अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी सांगितली आहे.
QR Code डाउनलोड करा आणि पेमेंट करा
Download QR Code
ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएस मर्यादा एक लाखांवर63 वर्षांपूर्वीचा आयकर कायदा इतिहासजमा; नवीन Income Tax Bill. 4 वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्र दाखल करता येणारइन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल. 12 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा₹ 12 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही टॅक्स नाही
नवीन इन्कम टॅक्स कायदा सोपा करण्यात येणार आहे. रेंटल टीडीएसची मर्यादा 2.4 लाख कोटींवरून वाढवून 6 लाख कोटी करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएसची मर्यादा 1 लाखांवर करण्यात आली. रिटर्न न भरणाऱ्यांसाठी मर्यादा 4 वर्षांपर्यंत वाढवली.
अर्थमंत्र्यांनी भाषणादरम्यान स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून वाढवून 75 हजार करण्यात आल्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली.
बदलानंतर कर स्लॅब :
0 ते 4 लाखांपर्यंत - काहीही कर नाही 4 लाख ते 8 लाखांपर्यंत - 5 टक्के 8 लाख ते 12 लाख - 10 टक्के 12 लाख ते 16 लाख - 15 टक्के 16 ते 20 लाख - 20 टक्के 20 लाख ते 24 लाख - 25 टक्के 24 लाखांच्या वर - 30 टक्के
कस्टम ड्युटीतून 36 महत्त्वाची औषधं वगळली ईव्हीचे इंजिन बनवण्यासाठी लागणारा माल स्वस्त टिव्हीचे देशांतर्गत पार्ट्स स्वस्त होणार मोफत वाटप होणारी औषध लिथियम बॅटरीत लागणारी कोबाल्ट पावडर स्वस्त होणार मोबाईल फोन स्वस्त होणार भारतात तयार केलेले कपडे स्वस्त होणार चामड्याद्वारे तयार होणाऱ्या वस्तू स्वस्त मरिन प्रॉडक्ट्सवरील ड्युटी हटवली एलईडी, एलसीडी टीव्ही स्वस्त होणार मुलांची खेळणी कॅन्सरची औषधं स्वस्त होणार आहेत. यावेळी कॅन्सरच्या औषधांवरील सीमा शुल्क हटवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. पुढील वर्षापासून मेडिकल कॉलेजमध्ये 10 हजार जागा वाढवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठी भेट देत किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी किसान क्रेडिट कार्डवर केवळ 3 लाख रुपयांची मर्यादा मिळत होती.
स्टार्टअपसाठी सरकारच्या 10,000 कोटी रुपयांच्या योगदानातून निधीची व्यवस्था केली जाईल. पाच लाख महिला, एससी आणि एसटी उद्योजकांना सरकार प्रथमच 2 कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे उत्पन्न टिकवून ठेवण्यासाठी एक कार्यक्षम फ्रेमवर्क आणण्यात येणार आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन लहान, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना धोरण समर्थन आणि तपशीलवार फ्रेमवर्कद्वारे मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला पुढे नेण्यासाठी कव्हर करेल.
आयआयटीची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. देशातील 5 IIT मध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. तसेच आयआयटी पटनाचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
कर्करोगाच्या सर्व औषधी पूर्णपणे करमुक्त करण्यात येणार आहे. कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी संबंधित 36 औषधे पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच इतर जीवनावाश्यक औषधांच्या किंमती कमी करण्यात येणार आहे.
इंडिया पोस्टचे एका मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक संस्थेत रुपांतर करण्यात येणार आहे.
पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्रासाठी मदतीव्यतिरिक्त, चामड्याशिवाय पादत्राणांसाठी एक योजना आहे. 22 लाख रोजगार आणि 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निर्यात अपेक्षित आहे.
सूक्ष्म उद्योगांसाठी MSME क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 5 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांत 1.5 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज प्रदान केले जाईल. किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
