Ministry of Information and Broadcasting (MIB) | advisory to over-the-top (OTT) platforms | obscene, pornographic, or vulgar contentरणवीर अलाहाबादियाने केलेल्या विधानानंतर इंडियाज गॉट लेटेंट शो वादाचा केंद्रबिंदू ठरला. त्यामुळे युट्यूब, सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरील कॉन्टेटवरून वादविवाद सुरु झाला आहे. यासंदर्भात आता केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संना नोटीस पाठवली असून, आयटी नियमांचं पालन करण्याचा इशारा दिला आहे.
QR Code डाउनलोड करा आणि पेमेंट करा
Download QR Code
आयटी नियम 2021 नुसार आचार संहितेचं पालन करण्यात यावं आणि सेल्फ रेग्युलेशनवर लक्ष देण्याबरोबरच अ ग्रेडचा कॉन्टेट मुलांनी बघू नये म्हणून अ‍ॅक्सेस कंट्रोल लागू करण्यात यावा, असेही केंद्राने निर्देश केंद्राने दिले आहेत.केंद्र सरकारच्या नोटीसमध्ये आणखी काय?माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संनी असा कोणताही मजकूर दाखवू नये जो प्रतिबंधित करण्यात आलेला आहे. जो कॉन्टेट आहे, त्याचे वयोगटानुसार वर्गीकरण करण्यात यावे. नियमांनुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्संनी आचार संहितेचं पालन होईल यासाठी स्वतःच्या समित्यांनी काळजी घेतली पाहिजे.
प्लॅटफॉर्म्संवर कॉन्टेट प्रदर्शित करण्यापूर्वी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या आचार संहितेतीतल नियमांचं उल्लंघन होणार नाही, हे बघायला हवे, असेही सरकारने म्हटले आहे.
केंद्राच्या सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयानं ऑनलाईन कंटेट पब्लिशर्स आणि OTT प्लॅटफॉर्म्सच्या स्वनियामक संस्थांसाठी एक अँडव्हायजरी प्रसिद्ध करत याचं पालन करत असल्याचं निश्चित करण्यास सांगितलं आहे. त्यानुसार, भारताचे कायदे, माहिती आणि तंत्रज्ञान अधिनियम, 2021 चं कडक पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाचे वरिष्ठ सल्लागार कंचन गुप्ता यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म द्विटरवरुन याची माहिती दिली आहे. मंत्रालयानं आपल्या नोटिशीत म्हटलं की, खासदार, विविध संस्था आणि सामान्य जनतेतून आमच्याकडं ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि सोशल मीडियावर अश्लिल कंटेट प्रसारित केला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. नैतिकतेनुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अशा प्रकारचा कुठलाही कंटेट पब्लिश करण्याची परवानगी नाही, कायद्यांतर्गत हे निषिद्ध आहे. The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) has issued a fresh advisory to over-the-top (OTT) platforms, urging them to refrain from transmitting obscene, pornographic, or vulgar content. The ministry stated that it had received multiple complaints from Members of Parliament, statutory bodies, and the public over concerns regarding inappropriate material on digital platforms.
