नवी दिल्ली : केंद्रातील रालोआ-3 सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी पुन्हा एकदा निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडून अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. ‘रालोआ’ सरकारचा पुढील 5 वर्षांचा आर्थिक अजेंडा सीतारामन यांच्याकडून देशासमोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्यास सव्वा महिन्याचा कालावधी बाकी असल्याने अर्थ मंत्रालयाकडून अर्थसंकल्पावर काम सुरु झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरवर नेणे तसेच 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या जाऊ शकतात. रिझर्व्ह बॅंकेकडून अलीकडेच सरकारला 2.11 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून अनेक नवीन योजना हाती घेतल्या जाऊ शकतात.
दरम्यान, नव्या सरकारमधील पहिल्या जीएसटी परिषदेची बैठक 22 जून रोजी होत आहे. नवी दिल्लीत होणाऱ्या या बैठकीचा अजेंडा अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. याआधीची जीएसटी परिषदेची बैठक 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झाली होती. जीएसटी कराची वसुली दीड लाख कोटी रुपयांच्या पुढे स्थिरावली आहे. सरत्या मे महिन्यात 1.73 लाख कोटी रुपये इतकी कर वसुली झाली होती. अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत असल्याने आगामी काळात जीएसटी वसुलीतील वाढीचे प्रमाण दहा टक्क्यांच्या आसपास राहू शकते, असा अर्थ मंत्रालयाचा विश्वास आहे.
