बेळगाव—belgavkar—belgaum : मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीनुसार, महाराष्ट्र सरकारच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद नसलेल्या मात्र 100 टक्के मराठी जनता असलेल्या सर्व गावांमधील मराठी भाषिक रुग्णांनाही मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षप्रमुख मंगेश चिवटे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी या महाराष्ट्र सीमालगतची 865 गावे सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या सूचीमध्ये सीमाभागातील विवादित गावे म्हणून समाविष्ट आहेत. या 865 गावांवर महाराष्ट्र शासनाने आपला अधिकार सांगितला आहे, परंतु केलेल्या बेळगाव, कारवार, निपाणी,बिदर, भालकी या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमालगतच्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आणखीही काही गावे 100 टक्के मराठी आहेत, मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या 865 विवादित गावांच्या सुचीवर अद्यापही आलेली नाहीत. यासाठी समितीकडून महाराष्ट्र सरकारकडे गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा केला जात आहे.
या 100 टक्के मराठी असलेल्या गावांमधील मराठी भाषिक रुग्ण मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी योजनेपासून वंचित राहू नये. त्यामुळे या रुग्णांनाही मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचा लाभ देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य यांनी केलेल्या सुधारित नियमानुसार रुग्ण आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठीची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 3 लाख 60 हजार रुपये निर्धारित करण्यात आली असून, तहसीलदार प्रमाणित उत्पन्नाचा दाखला यासाठी आवश्यक करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे सीमाभागातही उत्पन्नाची मर्यादा 1 लाख 60 हजार वरून 3 लाख 60 हजार इतकी वाढवण्याचाही निर्णय घ्यावा, अशी मागणी चिवटे यांनी या पत्रातून केली आहे. तसेचयाबाबत लवकरच अंतिम निर्णय होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे सीमाभागातील 865 गावांव्यतिरिक्त इतर मराठी गावांमधील नागरिकांनाही मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचा लाभ घेता येणार आहे.