Procurement of smart meters a Rs 15k-crore scam - BJP & JD(S)BJP-JDS allege Rs 15568 crore scam in Karnataka smart meter procurementKarnataka Transparency in Public Procurements (KTPP) Act@बेळगाव—belgavkar—belgaum : @कर्नाटक : वीजपुरवठा, वितरणात होणारे नुकसान आणि चोरी रोखण्यासाठी वीज वितरण कंपन्यांनी स्मार्ट मीटर खरेदीसाठी मागविलेल्या निविदा प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. यामध्ये सुमारे 15 हजार कोटींचा घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे. राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप माजी मंत्री डॉ. सी. एन. अश्वथनारायण, आमदार एस. आर. विश्वनाथ यांनी केला आहे.
QR Code डाउनलोड करा आणि पेमेंट करा
Download QR Code
बंगळूर येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते. स्मार्ट मीटर खरेदी व्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आपल्याकडे आहेत. केईआरसीने जारी केलेल्या आदेशानुसार, स्मार्ट मीटर अनिवार्य करता येणार नाहीत. तात्पुरत्या स्वरूपात ग्राहकांसाठी हे अनिवार्य केले जाऊ शकते. मात्र, नवीन ग्राहकांसाठी नाही. बेस्कॉमसह सर्व वीज कंपन्यांनी काढलेल्या खरेदी निविदांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून 15,568 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. नियमांनुसार निविदा मागवता येत नाहीत. केटीपीपी कायद्यानुसार निविदा घेणाऱ्या कंपनीने 6800 कोटी रुपये भरणे आवश्यक आहे. मात्र निविदा मिळवणाऱ्या कंपनीने फक्त 400 कोटी रुपयांची निविदा भरली आहे. नियमांनुसार निविदा मूल्य 1920 कोटी असायला हवे होते. परंतु निविदेमध्ये फक्त 107 कोटी रुपयेच ठेवण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सदर कंपनीला फायदा व्हावा म्हणून ही निविदा मागवण्यात आली आहे. आमच्या आणि इतर राज्यांमध्ये स्मार्ट मीटरच्या किमतीमध्ये मोठा फरक आहे. आमच्याकडे एका मीटरसाठी 8160 रुपये अधिक घेतात. यानंतर देखभालीच्या नावाखाली दरमहा 170 रुपये वसूल केले जात आहेत. त्यामुळे जर एकवेळ शुल्क आणि दहा वर्षांसाठी मासिक शुल्क मोजले तर ते प्रतिमीटर 17 हजार रुपये येते. इतर राज्यांमध्ये पीपीपी मॉडेल अंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या मीटरची किंमत 7400 ते 9260 रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे जनता आपल्याकडील स्मार्ट मीटर नाकारत आहे.
या प्रकरणात सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले होते की ते आमच्या आरोपांना सभागृहातच उत्तर देतील. पण त्या दिवशी ते सभागृहात हजर राहिले नाहीत. मंत्र्यांनी आमच्या आरोपांचे अजूनही उत्तर दिलेले नाही. सरकारने ही निविदा तात्काळ रद्द करावी. नियमांनुसार नवीन निविदा मागवाव्यात. मीटरचे दर कमी करावेत, अन्यथा आम्ही राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.No irregularities in installing Smart meters - Energy Department
