पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली NDA सरकारने गेल्या दहा वर्षात आपल्या अजेंड्यातील अनेक कामे पूर्ण केली आहेत. श्रीराम मंदिर, कलम 370, समान नागरी संहिता (यूसीसी), हे मुद्दे भाजपच्या मुख्य अजेंड्यात सामील होते. राम मंदिराचे मिशन पूर्ण झाले आहे, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यात आले आहे, भाजप शासित राज्य सरकारे UCC च्या दिशेने पावले उचलत आहेत.
आपल्या शेवटच्या दोन टर्म आणि तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्या 10 महिन्यांत भाजप सरकारने अनेक महत्त्वाचे आणि निर्णय घेतले आहेत. याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) विचारसरणीशी खोलवर संबंध आहे. संघाने 'सांस्कृतिक ऐक्य' आणि 'राष्ट्रवादावर' आधारित भारताची दीर्घकाळ कल्पना केली आहे. राम मंदिर कायदा, कलम 370, तिहेरी तलाक रद्द करणे आणि CAA ची अंमलबजावणी, ही केंद्र आणि सरकारच्या या विचारसरणीचा परिणाम आहे. दरम्यान, आता प्रश्न पडतो की, भाजपचे पुढचे पाऊल काय असेल?भाजप आता मथुरा-काशी, लोकसंख्या नियंत्रण, लोकसंख्या नोंदणी (NRC) या मुद्द्यांवर काम करणार का?
राम मंदिर : अयोध्येत राम मंदिराचे मिशन पूर्ण करून भाजपने हिंदू अभिमान आणि सांस्कृतिक पुनर्जागरणाची स्थापना केली. अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर आणि जातीय तणावानंतर साकार झालेला हा मुद्दा होता.
कलम 370 : हे काश्मीरचे भारतासोबत पूर्ण एकात्मतेचे प्रतीक आहे. याने भाजपच्या 'एक राष्ट्र, एक संविधान' या कल्पनेला बळकटी दिली. जनसंघाचे नेते श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी हा सिद्धांत फार पूर्वी मांडला होता.
तिहेरी तलाक आणि वक्फ : या पायऱ्या धर्मनिरपेक्षतेच्या दिशेने वाटचाल करणारे आहेतत. याद्वारे राष्ट्रीय कायदे वैयक्तिक कायदे आणि विश्वासांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात. भाजपने मुस्लिम समाजासाठी आणलेल्या या कायद्यांना सुधारणा आणि महिला आणि गरिबांना हक्क देणारे कायदे म्हटले आहे.
CAA : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे भाजपने भारताच्या शेजारील देशांमध्ये छळ होत असलेल्या गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांना भारतात राहण्याची परवानगी दिली.
पुढील अजेंडा : मथुरा-काशी वाद असे अनेक मुद्दे भाजपच्या गोटात आहेत, ज्याचा राजकीय, धार्मिक आणि सामाजिक प्रभाव आहे. मथुरा आणि वाराणसीचा मुद्दा यातील एक भाग आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात मथुरा आणि वाराणसीचा समावेश टाळला आहे, मात्र भाजपला न्यायालयाच्या माध्यमातून त्याचे निराकरण करायचे आहे. वाराणसी आणि मथुरा येथील मंदिरांवर पुन्हा दावा करणे हा भाजपच्या अजेंड्यावर आहे का? या प्रश्नाला उत्तर देताना भाजपाध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी 20222 मध्ये सांगितले होते की, वादग्रस्त धार्मिक बाबींचा निर्णय 'न्यायालय आणि राज्यघटना' द्वारे केला जाईल. ही दोन्ही प्रकरणे सध्या न्यायालयात सुरु आहेत.
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सनॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) किंवा नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स हे भारतातील एक अधिकृत रजिस्टर आहे, ज्यामध्ये देशातील सर्व नागरिकांची नोंद असेल. बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवणे आणि त्यांना देशातून बाहेर काढणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. आसाम हे भारतातील एकमेव राज्य आहे, जिथे NRC अपडेट करण्यात आले आहे. म्हणजे इथे NRC लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2013 मध्ये प्रक्रिया सुरु झाली आणि अंतिम NRC यादी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रकाशित झाली.
समान नागरी संहितेची अंमलबजावणीसमान नागरी संहिता (UCC) म्हणजे भारतातील सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, जात, लिंग किंवा समुदाय काहीही असो, समान नागरी कायदा लागू करणे. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि मालमत्ता यासारख्या वैयक्तिक बाबींमध्ये विविध धार्मिक समुदायांसाठी अस्तित्वात असलेले वैयक्तिक कायदे रद्द करून संपूर्ण देशाचा एकच कायदा असेल. UCC ची कल्पना राज्यघटनेच्या कलम 44 वरून घेण्यात आली आहे, जी राज्याला 'नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न' करण्याचे निर्देश देते.
उत्तराखंडमध्ये UCC लागू झाल्यानंतर आता इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये लागू केले जाऊ शकते. हे वैयक्तिक कायदे (विवाह, घटस्फोट, वारसा) एकत्र करेल. गुजरातने या दिशेने पावले उचलली आहेत. मात्र, विरोधक याला कडाडून विरोध करत असून, याला धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन म्हणत आहे. यूसीसीची पूर्ण अंमलबजावणी हा भाजपच्या वैचारिक आणि राजकीय अजेंडाचा प्रमुख भाग आहे.
