बेळगाव : कोरोना महामारीमुळे ग्राम पंचायत निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. माञ आता या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. अनेकांनी आपल्या गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव असला तरी सुरक्षित अंतर ठेवून या निवडणुका होणार आहेत. ग्राम पंचायतीची निवडणूक घेण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. निवडणूक अधिकारी व साहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांच्या नेमणुकीबरोबरच त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी निवडणूक आयोगाच्या सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना पाठविल्या आहेत. एकूण 6,025 ग्रामपंचायतीपैकी 5,800 पंचायतींनी जूनमध्ये मुदत पूर्ण केली आहे. त्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मतदार यादी व इतर तयारी आयोगाने पूर्ण केली आहे. मेअखेर संपलेल्या पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. मुदत संपलेल्या ग्राम पंचायतींमध्ये निवडणूक घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयाला बंद लिफाफ्यात संभाव्य वेळापत्रक सादर केले आहे.

राज्यातील अनेक ग्राम पंचायतींची मुदत संपली असून सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याबाबत निर्देश देण्याची मागणी करुन विधान परिषद सदस्य के. सी. कोंडय्या यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती ए. एस. ओक यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय खंडपीठाने युक्‍तिवाद ऐकून घेतला. कर्नाटक पंचायत राज नियम 1993 च्या नियम 6 नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक प्राधिकारच्या अधिकाऱ्यांना निवडणूक अधिकारी व साहाय्यक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील के. एन. फणींद्र यांनी संभाव्य वेळापत्रक न्यायालयाला सादर केले. सध्या विधानसभेच्या दोन मतदारसंघांत पोटनिवडणूक होत आहे. विधान परिषदेच्या 4 जागांसाठीही निवडणूक घेण्यात येत आहे. 18 जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. या सर्व जिल्ह्यांची प्रशासकीय यंत्रणा निवडणूक कामात मग्‍न आहे.

12 नोव्हेंबरला निवडणूक प्रक्रिया संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतर ग्राम पंचायत निवडणूक घेणे शक्य असल्याची माहिती आयोगाने खंडपीठाला दिली.

ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज खात्याच्या मुख्य सचिवांनी ग्रा. पं. निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या मागणीचे पत्र 3 ऑक्टोबरला पाठवले होते. पण, हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने खंडपीठासमोर मागणी ठेवण्याचा सल्‍ला दिल्याचे आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले. अ‍ॅडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी निवडणूक पुढे ढकलण्याची थेट मागणी केली नसून कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने याबाबत विचार करुन योग्य निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केल्याचे स्पष्ट केले.
संसर्ग कमी असणार्‍या जिल्ह्यांत आधी निवडणूक : निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था असल्याने सरकारने लिहिलेल्या पत्राला स्पष्ट उत्तर द्यावे लागते. त्यानंतर न्यायालय त्याबाबत पाहणी करते, असे मत खंडपीठाने व्यक्‍त केले. कोरोनाचा संसर्ग संपूर्ण राज्यात एकसारखा नाही. काही जिल्ह्यांत याचे प्रमाण कमी आहे. त्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात निवडणूक घेता येणे शक्य असल्याचा सल्‍ला न्यायालयाने दिला.